Ktg news : शासकीय भूमि पर बेख़ौफ़ अतिक्रमण.. राखड़ डालने से आसपास का क्षेत्र हुआ दूषित.. पूर्व पार्षद ने SDM से शिकायत कर उचित जांच की मांग की.
कोरबा/कटघोरा, 26 जुलाई 2025 – कटघोरा नगर पालिका परिषद के वार्ड क्रमांक 15 में स्थित पौनी पसारी के समीप शासकीय भूमि पर नगर के कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा अवैध अतिक्रमण का गंभीर मामला सामने आया है। इस संबंध में वार्ड क्रमांक 14 के भाजपा नेता व पूर्व पार्षद शरद गोयल ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पोंडी उपरोड़ा तथा तहसीलदार पोंडी उपरोड़ा को लिखित शिकायत देकर शासकीय भूमि की जांच कर दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की है।
शिकायत में पूर्व पार्षद ने बताया कि ग्राम कसनिया बरभांठा, परिहा नंबर 44, राजस्व निरीक्षक मंडल सुतर्रा, तहसील पोंडी उपरोड़ा अंतर्गत आने वाली खसरा नंबर 72, रकबा 0.255 हेक्टेयर शासकीय भूमि पर स्थानीय निवासी अनित कुमार अग्रवाल (पुत्र राधेश्याम अग्रवाल) एवं चंदन बघेल (पुत्र रामशंकर) द्वारा अवैध रूप से राखड़ डंप कर अतिक्रमण किया जा रहा है। यह भूमि मुख्य सड़क बिलासपुर मार्ग पर स्थित है, जहाँ पहले से हरे-भरे पेड़ लगे हुए हैं।
पूर्व पार्षद के अनुसार, राखड़ डंपिंग से क्षेत्र में गंभीर प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न हो गई है। राख उड़कर आसपास के घरों में पहुंच रही है, जिससे स्थानीय निवासियों को सांस संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वर्षा के मौसम में यह राख बहकर किसानों के खेतों में प्रवेश कर रही है, जिससे फसलें बर्बाद हो रही हैं और कृषि कार्य बाधित हो रहा है। इतना ही नहीं, उड़ती राख स्कूल परिसर तक पहुंच रही है, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक असर पड़ रहा है।
शरद गोयल ने यह भी बताया कि पूर्व में इस शासकीय भूमि पर व्यावसायिक परिसर विकसित करने का प्रस्ताव था, परंतु किसी कारणवश यह कार्य नहीं हो पाया। अब इस भूमि पर कुछ लोगों द्वारा सुनियोजित तरीके से कब्जा कर अवैध डंपिंग की जा रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि नगर पालिका के मुख्य नगरपालिका अधिकारी (सीएमओ) को पूरे मामले की जानकारी होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, जो कि संदेहास्पद प्रतीत होता है।
पूर्व पार्षद ने जिला कलेक्टर, कमिश्नर एवं राजस्व मंत्री से भी इस विषय में शिकायत कर निष्पक्ष जांच कराने की बात कही है। उन्होंने प्रशासन से अनुरोध किया है कि शासकीय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कर दोषियों पर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि क्षेत्रवासियों को प्रदूषण से राहत मिल सके और सरकारी जमीन का उपयोग जनहित में हो सके।
